भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 31 ऑक्टोबर 

मागील काही दिवसात अनेक ठळक महत्वाच्या आंतरराष्ट्रीय दिवसांबद्दल आपण माहिती घेत आहोत. आजचा दिनविशेष आहे ‘ भ्रष्टाचार विरोधी दिवस ‘ ! आपल्यापकी प्रत्येकाने एकदा तरी हा शब्द दुर्दैवाने अनुभवला असेल – तो म्हणजे भ्रष्टाचार! तर आजचा हा दिवस  म्हणजे , 9 डिसेंबर   जगभरात  आंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिन म्हणून ओळखला जातो. देशातील नागरिकांमध्ये भ्रष्टाचाराविरूद्ध जागरूकता निर्माण करण्याच्या उद्देशाने हा दिवस साजरा केला जातो.

संयुक्त राष्ट्र महासभेचा प्रस्ताव

आजच्या काळात भ्रष्टाचार ही कोणत्याही एका विशिष्ट देशाची समस्या नाही तर जगभरातील प्रत्येक देशाची  समस्या आहे.  31 ऑक्टोबर 2003 ला संयुक्त राष्ट्र महासभेने एक प्रस्ताव  मांडला ज्यात  आंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिन साजरा करण्याची घोषणा केली. त्यानंतर संपुर्ण जगात हा दिवस आंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिन म्हणून साजरा करण्यास सुरूवात झाली.

भ्रष्टाचार ही एक गंभीर सामाजिक समस्या आहे. भ्रष्टाचार या शब्दाची उत्पत्ती भ्रष्ट व आचार या दोन शब्दांच्या एकीकरणातून झाली असून भ्रष्ट असे आचरण म्हणजे भ्रष्टाचार. व्युत्पत्तीशास्त्रानुसार व्यक्तिगत स्वार्थासाठी व्यक्तिने सदसदविवेकबुद्धी गहाण टाकून केलेले वर्तन म्हणजे भ्रष्टाचार होय.

स्वतःच्या वैयक्तिक  लाभासाठी मिळालेल्या अधिकाराचा गैरवापर करणे, औपचारिक नियम किंवा कायद्यांचे उल्लंघन करून सार्वजनिक सत्तेचा व्यक्तिगत फायद्यासाठी उपयोग करणे म्हणजेच भ्रष्टाचार करणे होय.

समाजात आज प्रत्येक क्षेत्रात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे भ्रष्टाचार सुरु असलेला आपण नेहमीच पाहत असतो. सर्वच क्षेत्रात मग ते  राजकीय क्षेत्र असो , निवडणुका, बांधकाम व्यवसाय, प्रशासकीय क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र,  बँकिंग क्षेत्र, विविध  उद्योग असो,  अशा प्रत्येक ठिकाणी  भ्रष्टाचार वाढलेला आपल्याला दिसून येतो. 

भ्रष्टाचार विरोधी दिन 2021 थीम

प्रत्येक वर्षी भ्रष्टाचार विरोधी दिवसासंबंधी एक थीम असते. मागच्या म्हणजे २०२० या वर्षी  ‘यूनाइटेड अगेंस्ट करप्शन’ या थीम अंतर्गत हा दिवस ओळखला गेला तर या वर्षी, आंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिन 2021 ची थीम आहे: “तुमचा अधिकार, तुमची भूमिका: भ्रष्टाचाराला नाही म्हणा.”

 आज प्रत्येक देश  कोविडच्या  आर्थिक, सामाजिक, वैयक्तिक  दुष्परिणामाने पोळून निघाला आहे.  कोविडच्या प्रभावाखाली, शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करणे सर्वानाच कठीण होऊन बसले आहे. अशा परिस्थितीत  भ्रष्टाचाराचा सामना करण्यासाठी प्रत्येक वैयक्तिक भागधारकाचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या अधोरेखित करणे महत्त्वाचे आहे, ज्यामध्ये सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्र,  कायदा अंमलबजावणी संस्था,   नागरी समाज संघटना,   मीडिया हे सर्व  समाविष्ट आहे.

भ्रष्टाचाराची प्रमुख कारणे :

सत्ता, अधिकार आणि स्थानाचा गैरवापर करणे हा भ्रष्टाचाराचा व्यापक अर्थ आहे. त्याचबरोबर लाच घेणे व देणे, वशिलेबाजी, काळा बाजार करणे, प्रमाणापेक्षा जास्त नफा कमावणे आदींचाही भ्रष्टाचारात समावेश होतो.  

जगण्याच्या  वाढत्या गरजा व लोकांची बदलणारी  मानसिकता हे भ्रष्टाचाराचे प्रमुख कारण आहे.  महागाई, तुटपुंजा पगार, दारिद्र्य, बेकारी, दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या गरजा,इत्यादी घटकांमुळे भ्रष्टाचाराचे प्रमाण वाढीस लागले आहे. कोणत्याही मार्गाने पैसा मिळवला तरी चालेल, असा दृष्टिकोन रूढ झाला आहे. प्रशासकीय कार्यकालीन कामकाज पद्धती ही  दीर्घ मुदतीची आणि गुंतागुंतीची असते. यामुळे लाच देऊन लवकर कामे करवून घेण्यात लोकांची वृत्ती वाढत असल्याचे दिसून येते.

वर उल्लेखलेल्या कारणांव्यतिरिक्त मानवी स्वभाव आणि विविध वृत्ती – प्रवृत्ती हे भ्रष्टाचाराचे मूळ कारण आहे. लोभी स्वभाव,  स्वार्थीपणा या मानवी स्वभावातील सहज प्रवृत्ती आहेत. नेमक्या याच  वृत्तींना माणूस बळी पडतो आणि मग  तेव्हा चांगल्या-वाईटाचा विचार न करता माणूस भ्रष्टाचाराचा मार्ग अवलंबतो.  भ्रष्टाचाराची कारणे ही प्रत्येक ठिकाणी , काळाप्रमाणे आणि परिस्थितीप्रमाणे  भिन्न असली, तरी वर उल्लेख केलेली कारणे सर्वसाधारणपणे सार्वत्रिकरीत्या आढळून येतात.

भ्रष्टाचार निमूर्लन योजना :

इ. स. १९४७ मध्ये भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा संमत करण्यात आला. स्वातंत्र्यानंतर ३० पेक्षा जास्त समित्या किंवा आयोग अस्तित्वात आले. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे यांची प्रशासनातील गतिमानता, पारदर्शकता वाढविण्यासाठी तसेच जनतेच्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक या क्षेत्रांत असणाऱ्या अपेक्षांची पूर्तता करण्यासाठी हे धोरण योजले होते. त्यानुसार विविध समित्या व आयोग स्थापन करण्यात आले.

उदा., सचिवालय, पुनर्गठन समिती–१९४६; मितव्ययिता समिती–१९४७; अय्यंगार रिपोर्ट–१९४९; गोरवाला रिपोर्ट–१९५१; पॉल एच. एपलबी रिपोर्ट–१९५२; संथानम समिती–१९६२; पहिला प्रशासकीय सुधार आयोग–१९६६; दुसरा प्रशासकीय सुधार आयोग–२००५; संस्था-अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) – १९५६; सी. बी. आय.–१९६१; केंद्रीय दक्षता आयोग–१९६४; कायदे : भारतीय दंड संहिता–१८६०; भारतीय आयकर अधिनियम–१९६१; लोकायुक्त–१९७१; भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम–१९८८; मनी लॉडरिंग कायदा–२००२; माहितीचा अधिकार अधिनियम–२००५.

 आज देश-विदेशांत भ्रष्टाचारविरोधी कडक  कायदे असले तरी एकविसाव्या शतकात समाजामध्ये भ्रष्टाचाराच्या समस्या कायम आहेत.  आपली सक्षम कायदे व्यवस्था आणि  भ्रष्टाचार विरोधी कार्यरत यंत्रणा तर अहोरात्र सरसावून काम करत आहेच पण त्याच बरोबर हेही लक्षात घेतले पाहिजे की  भ्रष्टाचाराचे उच्चाटन   केवळ कायदेशीर किंवा व्यवस्थापकीय पुनर्रचनेमुळे होऊ शकत नाही तर त्याचबरोबर सामाजिक नीती  मूल्यांची जाण वाढवणे ही  गरजेचे आहे.

  व्यापक पातळीवर फक्त सुशिक्षितच नाही तर  खऱ्या अर्थाने सुसंस्कृत, सभ्य व भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण करणे   ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे, ही बाब प्रत्येकानी मनात रुजविणे गरजेचे आहे.