Jammu and Kashmir Article 370: जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्याचा केंद्राचा निर्णय कायम

Jammu and Kashmir Article 370: जम्मू-काश्मीरमधून राज्यघटनेतील कलम ३७० मधील तरतुदी रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या २०१९ च्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय आज म्हणजेच ११ डिसेंबर रोजी निकाल देत आहे. या कलमामुळे जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा मिळाला.

भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सकाळी 11 वाजता या प्रकरणी निकाल वाचण्यास सुरुवात केली. या खंडपीठात CJI व्यतिरिक्त न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि सूर्यकांत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर महिन्यात सलग 16 दिवस सर्व पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला होता आणि आज त्यावर निकाल देण्यात आला.

तीन वेगवेगळे निर्णय

कलम ३७० रद्द करण्याच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर निकाल देताना भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, पाच न्यायाधीशांचे तीन वेगवेगळे निर्णय आहेत. या तीन निर्णयांवर सर्वांचे एकमत आहे.

त्या काळात राज्यात लागू करण्यात आलेल्या राष्ट्रपती राजवटीवर आम्ही कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, असे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी सांगितले. परिस्थितीनुसार राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते. कलम 356 अंतर्गत राष्ट्रपतींना अधिकार आहेत. त्याला आव्हान देता येत नाही. त्यांचा योग्य वापर व्हावा ही घटनात्मक स्थिती आहे. कलम 356 – राज्य सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याबाबत चर्चा करते. राष्ट्रपती राजवट लागू असल्यास केंद्र सरकार राज्य सरकारच्या जागी निर्णय घेऊ शकते आणि राज्य विधानसभेच्या जागी संसद कार्य करू शकते.

कलम ३७० ही तात्पुरती व्यवस्था होती

सरन्यायाधीश म्हणाले की, राजा हरी सिंह यांनी भारतासोबत विलीनीकरणाचा करार केला तेव्हा जम्मू-काश्मीरचे सार्वभौमत्व संपले होते. ते भारताच्या अधीन झाले. जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. भारतीय राज्यघटना जम्मू-काश्मीरच्या राज्यघटनेपेक्षा श्रेष्ठ आहे. कलम ३७० ही तात्पुरती व्यवस्था होती.

कलम 370 ही युद्ध परिस्थितीमुळे अंतरिम व्यवस्था

कलम 370 वरील निकाल वाचताना सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे की, राज्यातील युद्ध परिस्थितीमुळे कलम 370 ही अंतरिम व्यवस्था होती. कलम ३७०(३) अन्वये राष्ट्रपतींना अधिसूचना जारी करण्याचा अधिकार आहे की कलम ३७० अस्तित्वात नाही आणि कलम ३७० जम्मू आणि काश्मीर संविधान सभा विसर्जित झाल्यानंतरही अस्तित्वात राहील. संविधान सभेची शिफारस राष्ट्रपतींना बंधनकारक नव्हती. जम्मू आणि काश्मीर संविधान सभा ही एक तात्पुरती संस्था असावी असा हेतू होता.

कलम 370 हटवल्याचा फायदा

सरन्यायाधीश म्हणाले की, जम्मू-काश्मीरच्या संविधान सभेच्या शिफारशीनंतरच राष्ट्रपतींनी कलम 370 वर कोणताही आदेश जारी करणे आवश्यक नाही. कलम 370 रद्द करत नवीन व्यवस्थेने जम्मू आणि काश्मीरला उर्वरित भारताशी जोडण्याची प्रक्रिया मजबूत केली.

केंद्र सरकारचा निर्णय राहणार कायम

जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवणे हे घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरबाबत केंद्र सरकारचा 5 ऑगस्ट 2019 चा निर्णय कायम राहणार आहे आणि तो कुठल्याही परिस्थितीत बदलला जाणार नाही.

जम्मू-काश्मीरमध्ये लवकरच निवडणुका व्हाव्यात

जम्मू-काश्मीरमध्ये नव्या सीमांकनाच्या आधारे लवकरात लवकर निवडणुका व्हाव्यात, असे सीजेआयने म्हटले आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारला सूचना देण्यात आल्या आहेत. जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा परत करावा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

हे ही वाचा : रामचरण पादुका यात्रा पूर्ण भारताला जोडणार, मकर संक्रांतीपासून देश होणार राममय

या प्रकरणी त्यांची बाजू कोणी मांडली?

16 दिवसांच्या सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे, राकेश द्विवेदी, व्ही गिरी आणि केंद्राच्या वतीने कलम 370 रद्द करण्याच्या बाजूने आणि हस्तक्षेप करणाऱ्यांचे म्हणणे ऐकले. ही तरतूद रद्द करण्याच्या केंद्राच्या 5 ऑगस्ट 2019 च्या निर्णयाच्या घटनात्मक वैधतेविरुद्ध वकिलांनी युक्तिवाद केला. जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायद्याची वैधता ज्याने पूर्वीच्या राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये केलेले विभाजन, जम्मू-काश्मीरमध्ये 20 जून 2018 रोजी राज्यपाल राजवट लागू करणे, 19 डिसेंबर 2018 रोजी राष्ट्रपती राजवट लागू करणे आणि 3 जुलै 2019 रोजी त्याची मुदत वाढवणे यासह विविध मुद्द्यांवर आपले मत व्यक्त केले.

वंदे महाराष्ट्र ला मिळालेल्या माहिती नुसार, कलम 370 आणि जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा 2019 रद्द करण्याला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका 2019 मध्ये घटनापीठाकडे पाठवण्यात आल्या होत्या. जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा 2019 मुळे जम्मू आणि काश्मीर हे पूर्वीचे राज्य, जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागले गेले.