One Nation One Charger: केंद्र सरकार आणतंय कॉमन चार्जर पॉलिसी

One Nation One Charger: युरोपियन युनियनने २०२४ पर्यंत स्मार्टफोन, टॅब्लेट, पोर्टेबल स्पीकर आणि ई-रीडर्ससह विविध डिव्हाइसेसना पॉवर देण्यासाठी कॉमन चार्जर म्हणून USB-C पोर्ट स्वीकारण्याची घोषणा केली आहे. ग्राहक आणि पर्यावरणाचा मुद्दा लक्षात घेऊन, युरोपियन युनियनने सार्वजनिक हितासाठी कॉमन चार्जरची (One Nation One Charger) व्यवस्था करण्यास मान्यता दिली आहे.

युरोपियन युनियननंतर आता अमेरिकेच्या खासदारांनी वाणिज्य विभागालाही अशीच पावले उचलण्यास सांगितले आहे. अलीकडेच सिनेटर एड मार्के (D-MA), एलिझाबेथ वॉरेन (D-MA) यांनी एक पत्र लिहून मागणी केली आहे की, यूएस मधील सर्व मोबाईल डिव्हाइसेसमध्ये शेययरिंग चार्जिंग पोर्ट आवश्यक असणारे धोरण विकसित केले जावे. अशा स्थितीत केंद्रातील मोदी सरकार आता लवकरच देशात ‘कॉमन चार्जर पॉलिसी’ म्हणजेच One Nation One Charger पॉलिसी आणण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे.

हे ही वाचा : Google Account कसे तयार करावे?

ग्राहकांची गैरसोय

सर्वसाधारणपणे, एका ग्राहकाकडे सुमारे ३ मोबाइल फोन चार्जर असतात आणि तरीही जवळपास ४० टक्के युजर्स तक्रार करतात की, त्यांच्या डिव्हाइसला हवा असेलेला चार्जर वेळेवर उपलब्ध नसल्यामुळे ते त्यांचा मोबाइल फोन चार्ज करू शकत नाहीत. मोबाईल चे चार्जर लॅपटॉपला किंवा इतर डिव्हाइसेस ना चालत नाहीत त्यामुळे वेगवेगळी डिव्हाइसेस वापरतांना त्यांचे चार्जरही त्यांना खरेदी करावे लागतात आणि सतत बाळगावे लागतात.

वेगवेगळ्या चार्जरमुळे तयार होतोय ई-कचरा

नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या एका आकडेवारीनुसार २०१९ मध्ये ५३.६ दशलक्ष मेट्रिक टन ई-कचरा निर्माण झाला होता. यापैकी केवळ १७ ई-कचऱ्याचा पुनर्वापर होऊ शकला. लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे, फेकून दिलेले किंवा कधीही वापरलेले चार्जर दरवर्षी ११,००० टन ई-कचरा तयार करतात. अशा परिस्थितीत कॉमन चार्जर पॉलिसी पर्यावरणाच्या दृष्टीनेही फायदेशीर ठरणार आहे.

One Nation One Charger: कॉमन चार्जर पॉलिसीचे फायदे

ग्राहकांची गैरसोय आणि पर्यावरणाचा मुद्दा लक्षात वन चार्जर पॉलिसीला पूर्णपणे स्विकृती मिळू शकते. हे धोरण लागू करण्यात आल्यास चार्जिंगची समस्या बऱ्यापैकी सोडवली जावू शकते. ग्राहकांना प्रत्येक डिव्हाइस साठी वेगवेगळे चार्जर वापरावे लागणार नाहीत आणि ही बाब ग्राहकांसाठी खूपच दिलासा देणारी ठरू शकते.

विशेषज्ञ समिती गठीत होणार

सरकार मोबाइल फोन आणि अन्य पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइससाठी यूनिव्हर्सल चार्जरचा (One Nation One Charger) वापर करण्यासाठी एक विशेषज्ञ समिती गठीत करीत आहे. या समितीकडून सरकारला दोन महिन्यात पूर्ण अहवाल दिला जाण्याची शक्यता आहे. हे धोरण लागू करण्याआधी सरकार भारतीय मोबाइल इंडस्ट्रीच्या सर्व प्रमुख प्रतिनिधींसोबत बैठक करणार आहे.