Women’s Reservation Bill : महिला आरक्षण विधेयक मंजूर

मोदी सरकारने बोलाविले संसदेचे विशेष अधिवेशन खर्‍या अर्थाने ऐतिहासिक ठरत आहे. महिला आरक्षण विधेयक पहिल्यांदा सरकारने मांडले आणि ते बुधवारी २० सप्टेंबर २०२३ रोजी ते लोकसभेत आणि २१ सप्टेंबर २०२३ रोजी राज्यसभेतही मंजूर झाले. संसदेतील महिला आरक्षणाबाबत 27 वर्षांची अनिश्चितता अखेर गुरुवारी संपुष्टात आली. ही घटनादुरुस्ती राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने लागू होईल. यासोबतच आता लोकसभा, राज्य विधानसभा आणि दिल्ली विधानसभेच्या 33 टक्के आरक्षणाचा लाभ निम्म्या लोकसंख्येला कधी मिळणार याकडे लोकांचे लक्ष लागले आहे.

2029 पर्यंत त्याची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न

काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यासह राजकारण्यांचा एक गट दावा करत आहे की याला 2029 पेक्षा जास्त वेळ लागेल. मात्र, 2029 पर्यंत त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, असे सरकारशी संबंधित सूत्रांचे म्हणणे आहे. गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत केलेल्या घोषणेनुसार, 2024 मध्ये नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर लगेचच जनगणना सुरू झाली, तर पुढील दोन वर्षांत लोकसंख्येची अंतरिम आकडेवारी जाहीर केली जाऊ शकते. त्याच वेळी, संसदेने 2026 पर्यंत देशातील मतदारसंघांची संख्या वाढविण्यावर बंदी घातली आहे. अशा परिस्थितीत अंतरिम लोकसंख्येचे आकडे येताच सरकार सीमांकन आयोग स्थापन करू शकते. सामान्यत: सीमांकन करण्यात तीन ते चार वर्षे लागतात, परंतु मोदी सरकार ते दोन वर्षांत पूर्ण करू शकते.

महिला आरक्षण विधेयक : समर्थनार्थ 454 मते मिळाली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे संसदेचे विशेष अधिवेशन खर्‍या अर्थाने ऐतिहासिक ठरत आहे. महिला आरक्षण विधेयक आधी सरकारने मांडले आणि नंतर बुधवारी २० सप्टेंबर २०२३ रोजी ते लोकसभेत मंजूरही झाले. या विधेयकाच्या बाजूने ४५४ मते मिळाली, म्हणजेच ते दोन तृतीयांश बहुमताने मंजूर झाले. राज्यसभेतही हे विधेयक बिनविरोध मंजूर केले गेले.

Women’s Reservation Bill : स्लिपद्वारे झाले मतदान

लोकसभेत नारी शक्ती वंदन विधेयकावर स्लिपद्वारे मतदान झाले. विधेयकाच्या बाजूने 454, तर विरोधात दोन मते पडली. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी हे विधेयक दोन तृतीयांश बहुमताने मंजूर झाल्याची माहिती दिली.

सरकारच्या वतीने गृहमंत्री अमित शहा यांनी सर्व पक्षांना महिला सक्षमीकरणाच्या मुद्द्यावर जगाला एकत्रित संदेश देण्याचे आवाहन केले. विधेयकावरील सूचना उघडपणे स्वीकारण्यास सरकार तयार असून गरज पडल्यास त्यात सुधारणाही करता येईल, असे त्यांनी स्पष्टपणे सूचित केले.

लोकसभेतल्या चर्चेत ६० सदस्यांनी मांडले मत

केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी, रायबरेलीचे खासदार आणि काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्यासह ६० सदस्यांनी लोकसभेत ‘नारी शक्ती वंदन विधेयका’वरील चर्चेत भाग घेतला. विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना केंद्रीय मंत्री मेघवाल यांनी राणी दुर्गावती, राणी चेन्नम्मा, राणी अहिल्याबाई, राणी लक्ष्मी यांसारख्या असंख्य नायिकांचा उल्लेख केला.

हे ही वाचा : संसदेचे विशेष अधिवेशन : यावेळी काय आहे विशेष?

सरकारच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह का?

खरे तर देशात जोपर्यंत जनगणना आणि सीमांकन होत नाही तोपर्यंत नारी शक्ती वंदन कायदा कायदा होऊ शकत नाही. म्हणजे २०२९ मध्येच या कायद्याचा फायदा महिलांना मिळू शकेल. आता या विधेयकातील हीच तरतूद वादात सापडल्याने विरोधक सरकारच्या हेतूवरच प्रश्न उपस्थित करत आहेत. सरकारचा एकच युक्तिवाद आहे की त्यांच्यासाठी हा राजकीय मुद्दा नसून महिलांच्या सन्मानाचा मुद्दा आहे, त्यांना समान अधिकार देण्याचा मुद्दा आहे.

हे विधेयक काय आहे सोप्या शब्दात जाणून घ्या

वंदे महाराष्ट्र (Vande Maharashtra) ला मिळालेल्या माहिती नुसार, या विधेयकाचा कायदा झाल्यावर महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण असेल. सोप्या शब्दात सांगायचे तर लोकसभेच्या 543 जागांपैकी 181 जागा महिलांसाठी राखीव असतील. याशिवाय देशातील SC-ST साठी राखीव असलेल्या 131 जागांपैकी 43 जागा महिलांसाठी असणार आहेत. येथे हे समजून घेणे आवश्यक आहे की महिलांसाठी आरक्षण फक्त 15 वर्षांसाठी असेल. लोकसभेच्या प्रत्येक निवडणुकीनंतर राखीव जागा फिरवाव्यात, असा प्रस्ताव या विधेयकात आहे. राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशातील वेगवेगळ्या मतदारसंघांमध्ये आवर्तनाद्वारे राखीव जागा वाटप केल्या जाऊ शकतात.

काय म्हणाले अमित शहा?

आता जेव्हा हे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले तेव्हा गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की,”या विधेयकाद्वारे मातृसत्ताकतेसाठी एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवल्या जातील. यामुळे या देशाच्या कन्येला केवळ धोरणांमध्येच तिचा वाटा मिळणार नाही, तर धोरणनिर्मितीतही तिचे स्थान निश्चित होईल”. , ते पुढे असेही म्हणाले की, “हे विधेयक काही पक्षांसाठी राजकीय अजेंडा असू शकते, परंतु माझ्या पक्षासाठी आणि माझे नेते पंतप्रधान मोदींसाठी हा राजकीय मुद्दा नाही”.

अमित शाह म्हणाले की, “नवीन कलम 303, 30A लोकसभेत मातृशक्तीला एक तृतीयांश आरक्षण देईल आणि 332A विधानसभेत मातृशक्तीला एक तृतीयांश आरक्षण देईल. यासह, SC/ST प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या सर्व जागांपैकीही एक तृतीयांश जागा मातृशक्तीसाठी राखीव असतील”.

देशातील महिला आरक्षणाचा इतिहास काय आहे?

• महिला आरक्षण विधेयक पहिल्यांदा 1996 मध्ये संसदेत मांडण्यात आले होते, परंतु 1992 मध्ये 73व्या आणि 74व्या घटनादुरुस्तीने त्याचा पाया आधीच रचला गेला होता.
• खरे तर सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचे स्वप्न साकार करण्यासाठी राज्यघटनेतील ७३वी आणि ७४वी घटनादुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
• पीव्ही नरसिंह राव सरकारच्या काळात 1992 मध्ये दोन्ही दुरुस्त्या मंजूर करण्यात आल्या होत्या. 1 जून 1993 पासून राष्ट्रीय स्तरावर याची अंमलबजावणी करण्यात आली. कलम 243 (D) आणि 243 (T) चा संविधानात समावेश करण्यात आला आणि देशातील पंचायती राज आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्यात आल्या.
• घटनेच्या कलम २४३ डी च्या तरतुदीनुसार, पंचायती राज संस्थांमधील एक तृतीयांश जागा आणि संविधानाच्या भाग IX अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या पंचायती राज संस्थांच्या सर्व स्तरावरील अध्यक्षांच्या पदांपैकी एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव होत्या.
• प्रत्येक नगरपालिकेत प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे भरलेल्या एकूण जागांपैकी किमान एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव ठेवल्या जाव्यात, अशी तरतूद घटनेच्या कलम 243T मध्ये आहे.