Parliament Special Session । संसदेचे विशेष अधिवेशन : यावेळी काय आहे विशेष?

Parliament Special Session | संसदेचे विशेष अधिवेशन : संविधानात संसदेचे विशेष अधिवेशन या संज्ञेचा उल्लेख नाही. तथापि, सरकारद्वारे वापरलेली ‘विशेष सत्रे’ कलम 85(1) च्या तरतुदींनुसार बोलावली जातात. उर्वरित सत्रे देखील कलम 85(1) अंतर्गत बोलावली जातात.

नवीन संसद भवनाच्या प्रांगणात ध्वजारोहण

संसदेचे विशेष अधिवेशन आजपासून सुरू होत आहे. 18 ते 22 सप्टेंबर २०२३ दरम्यान होणाऱ्या या पाच दिवसीय विशेष अधिवेशनापूर्वी 17 सप्टेंबर रोजी नवीन संसद भवनाच्या प्रांगणात राष्ट्रध्वज फडकवण्यात आला. संसदेच्या नवीन इमारतीत झालेले हे पहिले आणि औपचारिक ध्वजारोहण होते. तत्पूर्वी, केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या (CRPF) संसदीय कर्तव्य गटाने उपराष्ट्रपती धनखर आणि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ दिला.

हा ऐतिहासिक क्षण असल्याचे उपाध्यक्ष धनखर म्हणाले. भारत परिवर्तनाच्या युगाचा साक्षीदार आहे. जगाने भारताचे सामर्थ्य, सामर्थ्य आणि योगदान पूर्णपणे ओळखले आहे. पीयूष गोयल, प्रल्हाद जोशी आणि अर्जुन राम मेघवाल यांच्यासह अनेक केंद्रीय मंत्री आणि इतर राजकीय पक्षांचे नेतेही ध्वजारोहण समारंभाला उपस्थित होते. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले नाहीत. निमंत्रण उशिरा मिळाल्याने त्यांनी निराशा व्यक्त केली.

संसदेच्या 75 वर्षांच्या प्रवासावर होणार चर्चा

यापूर्वी सरकारने विशेष अधिवेशनाचा अजेंडाही जाहीर केला होता. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी लोकसभा आणि राज्यसभेत भारतीय संसदेच्या 75 वर्षांच्या प्रवासावर चर्चा होणार आहे. यावेळी संविधान सभेपासून आजपर्यंतच्या झालेल्या संसदीय प्रवासावर विस्तृत चर्चा होणार आहे.

संसदेच्या विशेष अधिवेशनावर चर्चा का होत आहे?

संसदेचे विशेष अधिवेशन 18 ते 22 सप्टेंबर २०२३ दरम्यान बोलावण्याची घोषणा केंद्र सरकारने 31 ऑगस्ट २०२३ रोजी केली. केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी ट्विटरवर एका पोस्टमध्ये याबद्दल माहिती दिली आहे. संसदेच्या या विशेष अधिवेशनात पाच बैठका होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. यानंतर वन नेशन वन इलेक्शन, महिला आरक्षण, समान नागरी संहिता यासह अनेक महत्त्वाच्या विधेयकांबाबत चर्चा होईल अशी अटकळ सुरू झाली आहे.

मात्र, अमृतकाळाच्या काळात होणाऱ्या या अधिवेशनात संसदेत अर्थपूर्ण चर्चा आणि वादविवाद होण्याची आशा असल्याचे केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी निवेदनात म्हटले आहे. 18 ते 22 सप्टेंबर २०२३ पर्यंत चालणाऱ्या या अधिवेशनात पहिला दिवस वगळता उर्वरित दिवसांचे कामकाज नवीन संसद भवनात होणार आहे. १९ सप्टेंबर रोजी म्हणजेच गणेश चतुर्थीच्या दिवशी नवीन इमारतीत संसदेची कार्यवाही सुरू होईल.

संसदेत किती सत्रे असतात?

लोकसभेची साधारणपणे वर्षभरात तीन अधिवेशने होतात. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन वर्षभरात फेब्रुवारी ते मे महिन्यात होते. या कालावधीत अर्थसंकल्प विचार, मतदान आणि मंजुरीसाठी संसदेत सादर केला जातो. विभागाशी संबंधित असलेली समिती मंत्रालये आणि विभागांच्या अनुदानाच्या मागण्यांवर विचार करतात आणि नंतर त्यांचे अहवाल संसदेला सादर करतात. दुसरे अधिवेशन पावसाळ्यात म्हणजेच जुलै ते ऑगस्ट दरम्यान असते. नोव्हेंबर ते डिसेंबर दरम्यान होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाने वर्ष संपते.

विशेष सत्र म्हणजे काय?

भारताच्या राज्यघटनेत संसदेचे विशेष अधिवेशन या शब्दाचा उल्लेख नाही. तथापि, कलम 85(1) च्या तरतुदींनुसार सरकारद्वारे वापरलेली विशेष सत्रे बोलावली जातात. उर्वरित सत्रे देखील कलम 85(1) अंतर्गत बोलावली जातात. पीठासीन अधिकारी विशेष सत्रादरम्यान कार्यवाही मर्यादित करू शकतात आणि प्रश्नोत्तराच्या तासासारख्या प्रक्रिया वगळल्या जाऊ शकतात.

गरज भासल्यास संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा अधिकार देशाच्या राष्ट्रपतींना आहे. अधिवेशन बोलावण्याचा निर्णय संसदीय कामकाजावरील कॅबिनेट समिती घेते आणि खासदारांना राष्ट्रपतींच्या नावाने निमंत्रण पाठविले जाते. या तरतुदीचा वापर करून केंद्र सरकारने राष्ट्रपतींना संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची शिफारस केली आणि मंजुरीही घेतली आहे.

आतापर्यंत संसदेची किती विशेष अधिवेशने बोलावण्यात आली आहेत?

ऐतिहासिकदृष्ट्या, महत्त्वाच्या विधायी किंवा राष्ट्रीय कार्यक्रमांच्या स्मरणार्थ विशेष सत्रे सहसा बोलावली जातात. संसदीय इतिहासात संसदेची सात विशेष अधिवेशने बोलावण्यात आली आहेत. देश ऐतिहासिक कामगिरीचा उत्सव साजरा करत असताना अशा सातपैकी तीन सत्रे बोलावण्यात आली होती. राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी दोनदा विशेष स्तरांचे आयोजन करण्यात आले. 1977 मध्ये तामिळनाडू आणि नागालँडमध्ये आणि 1991 मध्ये हरियाणामध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी विशेष सत्र आयोजित करण्यात आले होते.

त्यानंतर 2008 मध्ये विश्वासदर्शक ठराव घेण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले. यावेळी मनमोहन सिंग हे देशाचे पंतप्रधान होते जे काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारचे नेतृत्व करत होते. दरम्यान, भारत-अमेरिका अणुकरारावर स्वाक्षरी झाली, त्यानंतर 60 खासदारांसह चार डाव्या पक्षांनी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला होता. त्यामुळे यूपीए सरकारसाठी विश्वासदर्शक ठराव आवश्यक होता. हा विश्वासदर्शक ठराव सरकारच्या बाजूने आला आणि यूपीए सरकार कायम राहिले.

हे ही वाचा : ‘भारत मंडपम’बद्दल जाणून घेण्यासारख्या गोष्टी

मोदी सरकारमध्ये किती विशेष सत्रे झाली?

वंदे महाराष्ट्र (Vande Maharashtra) ला मिळालेल्या माहिती नुसार, साडेनऊ वर्षांहून अधिक काळ सत्तेत असलेल्या मोदी सरकारच्या काळात केवळ एकदाच विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले होते. जीएसटी लागू करण्यासाठी सरकारने 30 जून 2017 रोजी संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये या विशेष सत्राचे आयोजन केले होते. 18 ते 22 सप्टेंबर २०२३ दरम्यान नियोजित हे विशेष अधिवेशन मोदी सरकारचे दुसरे विशेष अधिवेशन असेल.

यावेळी काय असेल विशेष?

सरकारने बुधवारी अजेंडा जारी केला आणि सांगितले की 18 सप्टेंबर रोजी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी ‘संविधान सभेपासून सुरू होणाऱ्या संसदीय प्रवासाच्या 75 वर्षांवर’ चर्चा केली जाईल. संसदेच्या 75 वर्षांच्या वाटचाली, आजपर्यंतच्या उपलब्धी, अनुभव, स्मृती आणि संविधान सभेपासून आजपर्यंतचे धडे यावर चर्चा करण्याबरोबरच चार विधेयकेही सूचीबद्ध करण्यात आली आहेत.

सूचीबद्ध केलेल्या चार विधेयकांमध्ये अधिवक्ता दुरुस्ती विधेयक 2023 आणि प्रेस आणि नियतकालिक नोंदणी विधेयक 2023 यांचा समावेश आहे, जे राज्यसभेत मंजूर केले गेले आहे आणि लोकसभेत प्रलंबित आहे. यासोबत पोस्ट ऑफिस बिल 2023 आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर आयुक्तांची नियुक्ती, सेवा शर्ती विधेयक 2023 देखील सूचीबद्ध आहेत.