Jammu And Kashmir Bills | जम्मू आणि काश्मीर विधेयके: विरोधकांच्या प्रचंड गदारोळात मंजूर

Jammu And Kashmir Bills: जम्मू आणि काश्मीर विधेयक: जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवल्यानंतर चार वर्षांनी मोदी सरकार आणखी एक मोठे पाऊल उचलणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मंगळवारी लोकसभेत जम्मू-काश्मीरशी संबंधित जम्मू आणि काश्मीर आरक्षण (दुरुस्ती) विधेयक, 2023 आणि जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (दुरुस्ती) विधेयक, 2023 ही दोन विधेयके मांडली.

लोकसभेत पास, आता राज्यसभेतही मांडली जाणार

पहिल्या विधेयकात काश्मिरी स्थलांतरित आणि PoK मधून विस्थापित लोकांसाठी जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेत जागा राखून ठेवण्याची तरतूद आहे. त्याचवेळी दुसऱ्या विधेयकात वंचित आणि ओबीसी वर्गासाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. हि दोन विधेयके विरोधकांच्या प्रचंड गदारोळात नुकतीच लोकसभेत पास झाली आहेत. आता पुढे राज्यसभेतही मांडली जाणार आहेत. पण ही दोन विधेयके पास झाल्यानंतर कायदा झाल्यास जम्मू-काश्मीरमध्ये काय बदल होईल? समजून घ्या…

जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (दुरुस्ती) विधेयक, 2023

5 ऑगस्ट 2019 रोजी सरकारने जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 रद्द केले. तसेच जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आले. आता या नव्या विधेयकात जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या जागा वाढवण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे. हा कायदा झाल्यास जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या 114 जागा होतील.

5 ऑगस्ट 2019 पूर्वी जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या 111 जागा होत्या. त्यापैकी २४ जागा पीओकेमध्ये होत्या. तेथे निवडणुका होऊ शकत नाहीत. अशा प्रकारे एकूण 87 जागा होत्या, पण लडाख वेगळे झाल्यानंतर फक्त 83 जागा उरल्या. हे विधेयक कायदा झाल्यानंतर जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या जागा 83 वरून 90 पर्यंत वाढतील. जम्मूमध्ये सहा आणि काश्मीरमध्ये एक जागा वाढणार आहे.

हे ही वाचा: भारतीय रेल्वे वापरणार नवीन सिग्नल तंत्रज्ञान, एकाच ट्रॅकवरून अनेक गाड्या पुढे-मागे धावणार

आणखी काय तरतुदी आहेत?

याशिवाय, या विधेयकात काश्मिरी स्थलांतरितांसाठी दोन जागा आणि पीओकेमधून विस्थापित नागरिकांसाठी एक जागा राखीव असेल. दोन काश्मिरी स्थलांतरितांपैकी एक जागा एका महिलेसाठी असेल. काश्मिरी स्थलांतरित आणि विस्थापित नागरिकांना उपराज्यपाल नामनिर्देशित करतील. या तिन्ही जागा जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या ९० जागांपेक्षा वेगळ्या असतील असे सांगण्यात येत आहे. त्यानुसार जम्मू-काश्मीरमध्ये 93 जागा असतील. यासह अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) साठी 16 जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. यामध्ये अनुसूचित जातीसाठी 7 आणि एसटीसाठी 9 जागा ठेवण्यात आल्या आहेत.

विधानसभेच्या जागा कुठे वाढणार?

वंदे महाराष्ट्र (Vande Maharashtra) ला मिळालेल्या माहिती नुसार, जम्मू प्रदेशात सांबा, कठुआ, राजौरी, किश्तवाड, डोडा आणि उधमपूरमध्ये प्रत्येकी एक जागा वाढवण्यात आली आहे. त्याचवेळी काश्मीर भागातील कुपवाडा जिल्ह्यात एक जागा वाढवण्यात आली आहे. जम्मूच्या सांबामधील रामगढ, कठुआमधील जसरोटा, राजौरीतील थन्नामंडी, किश्तवाडमधील पदर-नागसेनी, डोडामधील दोडा पश्चिम आणि उधमपूरमधील रामनगर यांचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे. त्याचवेळी काश्मीर भागातील कुपवाडा जिल्ह्यात एक जागा वाढवण्यात आली आहे. त्रेहगाम ही कुपवाडामधील नवीन जागा असेल. आता कुपवाडामध्ये 5 ऐवजी 6 जागा असतील.

जम्मू आणि काश्मीर आरक्षण (दुरुस्ती) विधेयक, 2023

या विधेयकात एससी-एसटी आणि सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांना सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षणाची तरतूद आहे. या विधेयकानुसार ज्यांची गावे एलओसी आणि आंतरराष्ट्रीय सीमेजवळ आहेत आणि सरकारने त्यांना मागास घोषित केले आहे त्यांना सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास मानले जाईल.

विरोधकांच्या प्रचंड गदारोळात विधेयके लोकसभेत मंजूर

जम्मू आणि काश्मीर आरक्षण (दुरुस्ती) विधेयक, 2023 आणि जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (दुरुस्ती) विधेयक, 2023 संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधकांच्या प्रचंड गदारोळात लोकसभेने मंजूर केले. यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आपल्या भाषणात पाकव्याप्त काश्मीरची समस्या पंडित नेहरूंमुळे निर्माण झाल्याचे सांगितले. शहा यांच्या वक्तव्यानंतर विरोधकांनी सभागृहातून सभात्याग केला.

PoK साठी नेहरूजी जबाबदार

जम्मू आणि काश्मीर आरक्षण (दुरुस्ती) विधेयक, 2023 आणि जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना विधेयक, 2023 यावर बोलताना शाह म्हणाले, “पाकव्याप्त काश्मीरची समस्या पंडित नेहरूंमुळे निर्माण झाली. अन्यथा ते काश्मीरचा भाग झाले असते. PoK साठी नेहरूजी जबाबदार आहेत.” केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले की, नेहरूंनी पाकिस्तान वेगळे होण्याला त्यांची चूक म्हटले होते, ती चूक नव्हती. भारताची एवढी जमीन गमावणे ही मोठी चूक होती.