Green Hydrogen Consumption Mandate : ग्रीन हायड्रोजन वापरासाठी लवकरच कॅबिनेटची मंजुरी मागणार: ऊर्जा मंत्री आर के सिंह

ग्रीन हायड्रोजन | Green Hydrogen : नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय विविध उद्योगांमध्ये ग्रीन हायड्रोजन (Green Hydrogen) चा वापर करण्याच्या आदेशासाठी लवकरच केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेणार आहे. वापराच्या आदेशानुसार, विविध उद्योगांना विशेषतः पेट्रोलियम, पोलाद आणि खते, विशिष्ट प्रमाणात ग्रीन हायड्रोजन वापरणे बंधनकारक असेल.

सध्या विविध उद्योग अ-जीवाश्म इंधन-आधारित स्त्रोतांपासून ऊर्जा वापरून उत्पादित हायड्रोजन वापरतात.

Green Hydrogen : ग्रीन हायड्रोजन वापरासाठी लवकरच कॅबिनेटची मंजुरी

“मुळात ग्रीन हायड्रोजन (Green Hydrogen) चा वापर बंधनकारक करण्यासाठी आम्ही केंद्राच्या आदेशाची वाट पाहत आहोत. ही बाब सध्या आदेश निश्चिती प्रक्रियेत आहे. मोठ्या प्रमाणावर, आम्ही चर्चा केली आहे आणि आम्ही काही आकडे घेऊन आलो आहोत, आणि आम्ही लवकरच कॅबिनेटकडे जाऊ,” केंद्रीय ऊर्जा आणि नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंग यांनी बीएनईएफ शिखर परिषदेत सांगितले.

“आम्ही याबाबत संबंधित मंत्रालयांशी चर्चा केली आहे,” ते म्हणाले की, “बहुतेक मंत्रालयांना आदेश लहान असावेत असे वाटते, “पण मला स्पष्ट कारणांसाठी मोठा जनादेश हवा आहे”.

उर्जा संवर्धन कायद्यात सुधारणा

मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की सरकारने उर्जा संवर्धन कायद्यात सुधारणा केली आहे, जी सरकारला फीडस्टॉकला फॉसिल (जीवाश्म) ते नॉन-फॉसिलमध्ये बदलण्याचे आदेश देण्याचे अधिकार देते.

आर के सिंह म्हणाले, “मी खत, पेट्रोलियम (उद्योग) इत्यादींना आदेश देऊ शकतो. उदाहरणार्थ, मी खत आणि पेट्रोलियम (युनिट्स) यांना विचारू शकतो की तुम्ही राखाडी हायड्रोजन वापरत आहात की अमोनिया मिळवत आहात आणि त्यातील काही टक्केवारी या वर्षापासून हिरवी असणे आवश्यक आहे जेणेकरून त्यातील 100 टक्के ग्रीन हायड्रोजन असेल.”

सध्या मंत्रालय उद्योगांसाठी ग्रीन हायड्रोजन (Green Hydrogen) च्या प्रमाणाच्या मुद्द्यावर संबंधितांशी चर्चा करत आहे.

प्रदूषणविरहित, स्वस्त आणि मोठा ऊर्जेचा स्रोत असलेल्या हायड्रोजनचा जास्तीत जास्त वापर होणे गरजेचे आहे. सरकारने या वर्षाच्या सुरुवातीला सुरू केलेल्या नॅशनल ग्रीन हायड्रोजन मिशनच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे आहे.

हे ही वाचा : इथेनॉलवर चालणारी वाहने लवकरच येणार: नितीन गडकरी

हायड्रोजन मिशनला 19,744 कोटी रुपयांच्या खर्चाची मंजुरी

वंदे महाराष्ट्र (Vande Maharashtra) ला मिळालेल्या माहिती नुसार, 4 जानेवारी 2023 रोजी, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशनला FY24 ते FY30 पर्यंत 19,744 कोटी रुपयांच्या खर्चासह मंजुरी दिली होती.

ग्रीन हायड्रोजन (Green Hydrogen) आणि त्याच्या डेरिव्हेटिव्ह्जचे उत्पादन, वापर आणि निर्यात यासाठी भारताला जागतिक केंद्र बनवणे हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे.

2030 पर्यंत 1 लाख कोटी रुपयांच्या जीवाश्म इंधनाची आयात आणि दरवर्षी सुमारे 50 दशलक्ष टन CO2 उत्सर्जन कमी होण्याची अपेक्षा या मिशनने केली आहे.