Tax Exemption on Leave Encashment : देशातील खाजगी पगारदार वर्गासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. खासगी कर्मचाऱ्यांच्या लीव्ह एनकॅशमेंट कराची (Tax Exemption on Leave Encashment) मर्यादा वाढवण्यात आली असून आता कर्मचाऱ्यांना २५ लाख रुपयांपर्यंतच्या लीव्ह एनकॅशमेंटवर कोणताही कर (Tax Exemption on Leave Encashment) भरावा लागणार नाही. तर यापूर्वी ही मर्यादा ३ लाख रुपये होती. खाजगी नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना याचा सर्वाधिक फायदा होईल. अर्थसंकल्प २०२३ च्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने अर्थ मंत्रालयाने २४ मे २०२३ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे प्राप्तिकरातून सूट मिळालेल्या अर्जित रजेच्या रोखीकरणाची वाढीव मर्यादा अधिसूचित केली असून १ एप्रिल २०२३ पासून नवीन मर्यादा लागू होईल.
सरकारी आणि खाजगी कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांना तीन प्रकारच्या सुट्या देतात, ज्यामध्ये वैद्यकीय रजा, प्रासंगिक रजा आणि सशुल्क किंवा अर्जित रजेचा समावेश होतो. सशुल्क रजा म्हणजे, जी नंतर कॅश केली जाऊ शकते. पण नोकरी सोडल्यानंतर किंवा निवृत्त झाल्यानंतरच कॅश केले जाते. खाजगी कंपन्या सुट्ट्यांच्या संख्येवर मर्यादा घालतात कॅश करता येते, तर सरकारी नोकऱ्यांच्या बाबतीत ही संख्या खूप जास्त असते.
Tax Exemption on Leave Encashment : कर्मचाऱ्यांना असा मिळेल फायदा
लीव्ह एनकॅशमेंटवरील कर मर्यादा (Tax Exemption on Leave Encashment) वाढवल्याने कर्मचाऱ्यांना खूप फायदा होईल. सध्या, खाजगी कर्मचार्‍यांना तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या रजेच्या रोख रकमेवर कोणताही कर भरावा लागत नाही. तर यापेक्षा जास्त रकमेवर खासगी कर्मचाऱ्यांना कर भरावा लागतो. मात्र, आता ही मर्यादा २५ लाख रुपयेपर्यंत वाढवण्यात आली असून आता कर्मचार्‍यांना २५ लाख रुपयांपर्यंतच्या रजेच्या रोख रकमेवर कोणताही कर भरावा लागणार नाही.
मध्यमवर्गीयांना महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी सरकारने ही करसवलत दिल्याचे मानले जात असून सरकारच्या या निर्णयामुळे निमसरकारी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना इतरही अनेक फायदे होतील. यामुळे लोकांच्या कर दायित्वात मोठी बचत होईल. सरकारचे हे पाऊल निवृत्ती नियोजनातही मदत करणारे म्हणून पाहिले जात आहे.
Tax Exemption on Leave Encashment: अर्थसंकल्पात घोषणा
२०२३ च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी खासगी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला होता. अर्थमंत्र्यांनी लीव्ह एनकॅशमेंटसाठी कर सवलत मर्यादा ३ लाख रुपयांवरून २५ लाख रुपये केली, जी १ एप्रिल २०२३ पासून लागू होईल. लीव्ह एनकॅशमेंटवरील कर सूट मर्यादा अखेर २००२ मध्ये वाढवण्यात आली होती, जेव्हा मूळ वेतन मर्यादा ३०,००० रुपये प्रति महिना होती. अशा स्थितीत जर कोणत्याही कर्मचाऱ्याची रजा राहिली असेल तर अशा न वापरलेल्या रजेच्या बदल्यात त्यांना रोख रक्कम दिली जाते.