SEBI tightens IPO rules: भांडवली बाजार नियामक सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (Securities and Exchange Board Of India) ने आयपीओच्या (IPO) नियमांमध्ये बदल केले आहेत. IPO ला जास्तीत जास्त प्रोत्साहन देण्यासाठी सेबीने (SEBI) प्रमुख उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत.
उद्योग संस्थांनी व्यक्त केली होती चिंता
एकीकडे, सेबीने सार्वजनिक होण्याची इच्छा असलेल्या कंपन्यांसाठी प्रकटीकरणाचे (Disclosure) नियम कडक (SEBI tightens IPO rules) केले आहेत, तर दुसरीकडे नवीन कंपन्यांना सुरुवातीला मर्यादित माहितीसह ऑफर दस्तऐवज दाखल करण्याची आणि इतर संवेदनशील माहिती वास्तविक IPO प्रक्रियेच्या वेळी उघड करण्याची मुभाही दिली आहे. बाजारासाठी ही नक्कीच एक उत्तम गोष्ट आहे कारण IPO चा मसुदा देताना दस्तऐवजात कंपनीबद्दल बरीच संवेदनशील माहिती असते आणि जर कंपनी प्रत्यक्षात IPO लाँच करू शकत नसेल, तर काही वेळा अशी माहिती उघड होणे त्या कंपनीच्या विकासासाठी हानिकारक ठरते. याबाबत बाजारातील अनेक उद्योग संस्थांनी अनेकदा चिंता व्यक्त केली होती. योगायोगाने, अलीकडच्या काळात अशा अनेक घटना घडल्या आहेत की कंपन्यांनी मसुदा दस्तऐवज दाखल केला आणि नंतर बाजाराच्या परिस्थितीमुळे त्यांना IPO स्थगित ठेवण्यास भाग पडले.
SEBI tightens IPO rules: प्रकटीकरणाचे कडक नियम
दरम्यान, सेबीने प्रकटीकरणाचे नियम देखील कडक (SEBI tightens IPO rules) केले आहेत, विशेषत: मागील व्यवहार आणि मागील निधी उभारणीवर आधारित प्रमुख कामगिरी निर्देशकांशी संबंधित नियम आता कडक करण्यात आले आहेत. नियामकाने अनिवार्य केलेल्या काही प्रकटीकरणांमध्ये IPO च्या आधी 18 महिन्यांच्या आत विकलेल्या किंवा विकत घेतलेल्या शेअर्सची किंमत किंवा जर गेल्या 18 महिन्यांत कोणतेही व्यवहार झाले नसतील तर मागील पाच प्राथमिक किंवा दुय्यम व्यवहार उघड करणे आवश्यक आहे.
हे ही वाचा: सँडविच जनरेशन आणि आर्थिक समतोल
नवीन फ्रेमवर्कची घोषणा
30 सप्टेंबर रोजी नवीन फ्रेमवर्कची घोषणा करताना, सेबीच्या अध्यक्षा माधबी पुरी बुच म्हणाल्या की रचनेतील कोणतीही विषमता दूर करण्याचा विचार आहे – संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसोबत जी काही माहिती सामायिक केली जाते ती रिटेलसह सर्व गुंतवणूकदारांसह सामायिक केली जाते. सेबीचे पाऊल विशेषत: नवीन-युगातील कंपन्या किंवा स्टार्ट-अप्सच्या सूचीबद्ध महत्त्वाकांक्षेसाठी उपयुक्त आहे, ज्या सामान्यत: तोट्यात आहेत आणि ज्यांचे आर्थिक आरोग्य पारंपारिक मेट्रिक्सच्या आधारे निश्चित करणे कठीण आहे.
आयआयएफएल सिक्युरिटीजचे सीनियर VP आणि कॉर्पोरेट फायनान्सचे प्रमुख पिनाक रुद्र भट्टाचार्य म्हणतात, “प्री-फाइलिंग हा नक्कीच चांगला पर्याय आहे कारण त्यात कंपन्यांना सुरुवातीच्या टप्प्यावर संवेदनशील माहिती उघड करायची नसते आणि पूर्ण खुलासा नंतरच्या टप्प्यावर नक्कीच होऊ शकतो.” KPI प्रकटीकरणांनुसार, KPIs एकाच ठिकाणी असणे उपयुक्त आहे [जसे की] सुरुवातीच्या आणि शेवटच्या टप्प्यातील कंपन्यांसाठी गुंतवणूक निर्णय तयार करताना गुंतवणूकदारांनी त्यांचे पुनरावलोकन करणे महत्वाचे आहे.”
असे मानले जाते की प्री-फाइलिंग पर्याय अधिक कंपन्यांना सार्वजनिक सूची तयार करण्यास प्रोत्साहित करेल. प्राइम डेटाबेसच्या डेटानुसार, आर्थिक वर्ष 23 च्या पहिल्या सहा महिन्यांत IPO द्वारे उभारलेल्या निधीत 32 टक्क्यांनी घट झाली आहे. हा आकडा एप्रिल-सप्टेंबर 2021 मधील 51,979 कोटी रुपयांवरून 2022 मध्ये 35,456 कोटी रुपयांपर्यंत घटला आहे. या आर्थिक वर्षात मोठ्या प्रमाणात (58 टक्के) पैसा LIC च्या 20,557 कोटी रुपयांच्या IPO मधून आला आहे. प्राथमिक बाजाराच्या आरोग्यासाठी हे चांगले लक्षण नाही आणि त्यामुळेच सेबीला हे निर्णय घ्यावे लागले.
७० हून अधिक आयपीओ
सध्या ७० हून अधिक कंपन्या प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफरिंगद्वारे (IPOs) शेअर बाजारात प्रवेश करण्याच्या रांगेत आहेत आणि सेबीचे हे निर्णय त्यांना नक्कीच उपयुक्त ठरतील.