fbpx

Make In India Initiative : लॅपटॉप, टॅबलेट आयातीवर निर्बंध

Make In India Initiative : केंद्र सरकारने लॅपटॉप, टॅबलेट आणि वैयक्तिक संगणकाच्या आयातीसाठी परवाना बंधनकारक केला आहे. वंदे महाराष्ट्र (Vande Maharashtra) ला मिळालेल्या माहितीनुसार, ३ ऑगस्ट पासून लादलेल्या या निर्बंधाची अंमलबजावणी आता तीन महिन्यांसाठी पुढे ढकलली आहे. परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) पुरवठा साखळी, दीर्घ करार इत्यादी लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतला आहे. आता 3 ऑगस्ट रोजी जारी केलेली अधिसूचना आता 1 नोव्हेंबरपासून लागू होणार आहे. या निर्णयाचा फटका अ‍ॅपल, डेल आणि सॅमसंग या विदेशी ब्रँड्सना बसणार आहे. स्थानिक पातळीवर उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी हे पाऊल उचलल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले.

Make In India Initiative : ‘मेक इन इंडिया’वर सरकारचा भर

आतापर्यंत भारतीय कंपन्यांनी लॅपटॉपची आयात करण्यावर कोणतेही निर्बंध नव्हते. मात्र आता आयातीसाठी विशेष परवाना घ्यावा लागेल. परवाना पद्धतीमुळे प्रत्येक वेळी नवीन मॉडेल आल्यानंतर त्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागेल, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. देशात सणासुदीच्या काळात बाजार फुललेले असतात. मात्र या नव्या निर्बंधाचा कंपन्यांना फटका बसण्याची शक्यता आहे. मोदी सरकार स्थानिक उत्पादनाला प्रोत्साहन देत आहे. आयातीऐवजी ‘मेक इन इंडिया’वर (Make In India Initiative) सरकारचा भर असल्यामुळे सरकारने आयातपर्यायी स्थानिक निर्मात्यांना उत्पादनाशी संलग्न प्रोत्साहन (पीएलआय) योजनाही कार्यान्वित केली आहे. त्या अनुषंगानेच आयातबंदीचा हा निर्णय घेतला असण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

हे ही वाचा: फ्रान्स, दुबई, यूकेसह 17 देशांमध्ये भारतीय UPI 

आयातीत वाटा दीड टक्काच

भारताची लॅपटॉप, टॅबलेट आणि वैयक्तिक संगणकासह इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आयात यंदा एप्रिल ते जून कालावधीत १९.७ अब्ज डॉलर होती. मागील वर्षीच्या तुलनेत त्यात ६.२५ टक्के वाढ झाली. २०२१-२२मध्ये हा आकडा ७.३७ अब्ज डॉलर होता. इलेक्ट्रॉनिक सामग्रीच्या एकूण वार्षिक आयातीत लॅपटॉप, टॅबलेट आणि वैयक्तिक संगणकाचे प्रमाण केवळ दीड टक्का आहे आणि यातील निम्मी आयात ही एकटय़ा चीनमधून होते.

अ‍ॅपल, डेल, सॅमसंगला फटका

भारतीय बाजारपेठेत असलेल्या प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रँड्समध्ये एचसीएल, सॅमसंग, डेल, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, एसर, अ‍ॅपल, लेनोव्हो आणि एचपी यांचा समावेश होतो. यापैकी अ‍ॅपलचे आयपॅड आणि डेलचे लॅपटॉप हे देशात आयात केले जातात. त्यांचे स्थानिक पातळीवर उत्पादन होत नाही. त्यामुळे या कंपन्यांना या निर्बंधांचा मोठा फटका बसेल.

चीनसाठी मोठा धक्का

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार, HSN 8741 अंतर्गत येणारे लॅपटॉप, टॅबलेट, ऑल-इन-वन वैयक्तिक संगणक आणि अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फॅक्टर संगणक आणि सर्व्हरची आयात तत्काळ प्रभावाने प्रतिबंधित आहे. या प्रतिबंधित वस्तूंच्या आयातीला वैध परवान्यानुसारच परवानगी दिली जाईल. यामध्ये ई-कॉमर्स पोर्टलद्वारे किंवा पोस्ट किंवा कुरिअरद्वारे खरेदी केलेले संगणक देखील समाविष्ट आहेत. या वस्तूंची आयात लागू शुल्क भरण्याच्या अधीन असेल.

आतापर्यंत HSN 8741 अंतर्गत लॅपटॉप, टॅबलेट, ऑल-इन-वन वैयक्तिक संगणक आणि इतर वस्तू आयात करणे सोपे होते, परंतु आता सरकारने मेक इन इंडियावर जोर देत त्यावर बंदी घातली आहे. दुसरीकडे, हा चीनसाठी एक धक्का मानला जाऊ शकतो, कारण तेथील इलेक्ट्रॉनिक्सची बाजारपेठ खूप मोठी आहे आणि अशा इलेक्ट्रॉनिक गॅझेट्सची विक्री करणाऱ्या सर्व मोठ्या कंपन्या चीनसारख्या देशातूनच भारताला पुरवठा करतात.

स्थानिक उत्पादकांना फायदा

मेक इन इंडिया (Make In India Initiative) मोहिमेअंतर्गत सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा फायदा स्थानिक उत्पादकांना होणार आहे, शिवाय याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवरही सकारात्मक परिणाम दिसून येईल, कारण व्यापार तूट कमी होईल. यावर्षी एप्रिल-जूनमध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंची आयात ज्यात लॅपटॉप, टॅबलेट, पर्सनल कॉम्प्यूटरचा व्यापार हा 19.7 बिलियन डॉलर इतका होता.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *