Maharashtra Government in action on Border Dispute: सीमा प्रश्नावर महाराष्ट्र सरकारच्या हालचाली

Maharashtra Government in action on Border Dispute: महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमा प्रश्न गेली 67 वर्ष चिघळत आहे. भाषांवर आधारित राज्य रचना करताना बेळगाव आणि त्याच्या आसपासच्या भागाचा कर्नाटकात समावेश केल्यामुळे मराठी भाषिक सीमावासियांमध्ये संतापाची लाट उसळली. १९५६ रोजी बेळगांवात मराठी लोकांचे स्पष्ट बहुमत होते आणि आजही तेथील ३/४ लोकसंख्या मराठी भाषिक आहे. बेळगाव जिल्हयात मराठी भाषिकांचे प्राबल्य असतानाही बेळगावास महाराष्ट्रापासून तोडल्यामुळे येथील जनतेच्या भावना तीव्र आहेत. सीमा प्रश्नासाठी झालेल्या संघर्षात अनेकांनी आपल्या प्राणांची आहुतीही दिली आहे. पण आजवर या प्रश्नावर तोडगा निघालेला नाही.

Maharashtra Government in action on Border Dispute: महाराष्ट्र सरकारची याचीका

महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्नावर दोन्ही राज्यांचे एकमत होऊ शकलं नाही. हा प्रश्न सोडवण्याबाबत दोन्ही राज्यातील सरकारांनी फारसा प्रयत्न केला नाही. महाराष्ट्र सरकारची भूमिकाही कधी आक्रमक तर कधी शिथिल अशी होती. २००४ साली महाराष्ट्र सरकारने हा प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्वोच्य नायालयात याचीका सादर केली. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची द्खल घेत केंद्र सरकारला या बाबतीत आपली बाजू मांडावयास सांगितली होती. परंतु केंद्र सरकारने कर्नाटकची बाजू उचलून धरली. केंद्राच्या या पवित्र्यामुळे महाराष्ट्रात संताप व्यक्त केला गेला. आता या प्रकरणावर लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकार आता हालचाली करताना दिसत आहे.

हे ही वाचा: महाराष्ट्राचे ‘राज्यगीत’

सर्वपक्षीय नवनियुक्त उच्च अधिकार समितीची बैठक

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच सीमा प्रश्न सोडवण्यासाठी गठित केलेल्या सर्वपक्षीय नवनियुक्त उच्च अधिकार समितीची बैठक घेतली (Maharashtra Government in action on Border Dispute). एरवी सत्ताधाऱ्यांनी निर्णय घेतला की विरोधकांनी त्यावर टीका करायची असे चित्र राज्यात पाहायला मिळत असताना सीमाप्रश्नाच्या मुद्द्यावर सर्वपक्षीय नेतृत्व एकवटल्याचे सुखद चित्र पाहायला मिळाले. सीमाप्रश्नासाठी प्राणपणाने लढणाऱ्या सीमाबांधवांनाही दिलासा मिळाला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत घेतलेले निर्णय सकारात्मक असल्याने सर्वपक्षीय नेतृत्वाकडून सीमावासियांच्या अपेक्षा आता उंचावलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची लवकरच भेट घेणार असल्याचे (Maharashtra Government in action on Border Dispute) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी सांगितले. राज्य शासन सीमावासीयांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे असून कायदेशीर लढाईसाठी वरिष्ठ विधिज्ञ वैद्यनाथन यांची, तर न्यायालयीन प्रक्रियेच्या समन्वयासाठी मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई या दोन मंत्र्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. फडणवीस सरकारच्या काळातही चंद्रकांत पाटील यांनी हे काम पाहिले होते. त्यांना या कामाचा अनुभव आहे.

न्यायालयीन प्रवास

सीमा प्रश्नाची सोडवणूक व्हावी यासाठी विविध प्रकारे प्रयत्न केल्यानंतरही कर्नाटक सरकार चालढकल करीत राहिले. त्यावर २००४ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तरीही कर्नाटक सरकारने सातत्याने रडीचा डाव सुरू ठेवत न्यायालयाला दोन राज्यातील सीमा निश्चित करण्याचा अधिकार नसून त्याबाबतचा निर्णय संसद घेते असे सांगितल्याने अनेक वर्षे गेली.

२०१२ मध्ये न्यायालयाने मुद्दे निश्चिती करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर २०१४ मध्ये न्यायाधीश लोढा यांनी दोन्ही राज्यांना साक्षी, पुरावे नोंदवण्याची सूचना करीत जम्मू काश्मीरचे माजी न्यायमूर्ती मनमोहन सरिन यांची साक्षी, पुरावे नोंदवून घेण्यासाठी नेमणूक केली होती. त्याच काळात महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुका आल्याने साक्षी, पुरावे नोंदविण्याबाबत विलंब झाला. याचा लाभ घेत कर्नाटकाने पुन्हा पुरावे अंतिम याचिका दाखल करीत न्यायालयाला दोन राज्यातील सीमा निश्चित करण्याचा अधिकार नाही असा दावा केला आहे. तर महाराष्ट्र सरकारने पुरावेजन्य परिस्थितीत सीमा भागात कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करू नये, अशी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकांवर २३ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने सीमावासियांच्या खटल्याकडे गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे बनले आहे, अशा मराठी भाषिकाच्या भावना आहेत.

सीमावासियांच्या आशा पल्लवित

कर्नाटक शासनाने १२ ए अंतर्गत हा दावा करता येणार नाही असा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाकडे दिला आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांनी यापूर्वी अभ्यासपूर्ण मांडणी केली होती. राज्य सरकारने पुन्हा त्यांना एकदा या खटल्यासाठी बाजू मांडण्यासाठी उभे करण्याची गरज आहे ही बाब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ वैद्यनाथन यांच्यासह अन्य ज्येष्ठ विधिज्ञ यांना राज्य सरकार पाचारण करणार आहे ही समाधानकारक बाब आहे.

धर्मादाय निधी सीमाभागातील ८६५ गावांना उपलब्ध होणार असल्याने मराठी संस्कृती, सांस्कृतिक घडामोडींना पुन्हा चालना मिळणार आहे. खेरीज, हिवाळी अधिवेशनामध्ये भाषिक अल्पसंख्याक मुद्द्यावर खासदारांनी लक्ष वेधणे अपेक्षित आहे. यापूर्वी भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाने बेळगावबाबत स्फोटक टिपणी केली आहे. ही मराठी भाषकांच्या दृष्टीने जमेची बाजू आहे.

आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न

कर्नाटक सरकारच्या कानडी सक्तीच्या वरवंट्याखाली सीमा भागातील आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न करीत आहे. तेथील कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मालिका सुरू करून मराठी भाषकांची चळवळ मोडून काढण्याचा हा प्रयत्न होत आहे. असे असताना तेथील मराठी चळवळीला महाराष्ट्राकडून अधिक ताकद मिळाली पाहिजे. यासाठी सर्वपक्षीय नेतृत्व एकत्र येणे ही बाब सकारात्मक आहेच पण आता पूर्वीची शिथिलता झटकून अधिक सक्रिय पावले टाकणे गरजेचे आहे.