28% GST on Online Gaming : वस्तू व सेवा कर परिषदेने (जीएसटी कौन्सिल) ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि अश्वशर्यती यावरील २८ टक्के जीएसटी आकारण्याचा प्रस्तावाला कायम केला आहे. वंदे महाराष्ट्र (Vande Maharashtra) ला मिळालेल्या माहिती नुसार, येत्या १ ऑक्टोबरपासून त्याच्या अंमलबजावणीचा बुधवारी निर्णय घेतला. तसेच हा कर लागू झाल्यांनतर सहा महिन्यांनंतर त्या संबंधाने पुनरावलोकन करण्यात येईल, असेही स्पष्ट करण्यातआले.
28% GST on Online Gaming : जीएसटी परिषदेच्या ५० व्या बैठकीतला निर्णय कायम
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली २ ऑगस्ट २०२३ रोजी जीएसटी परिषदेच्या ५१ व्या बैठकीने ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि अश्व शर्यती यांच्यावरील पैजेच्या रकमेच्या पूर्ण दर्शनी मूल्यावर एकसमान २८ टक्के कर लावण्याचा आधीच बैठकीत पारीत केलेला निर्णय कायम ठेवला. जीएसटी परिषदेच्या गेल्या महिन्यात ११ जुलैला पार पडलेल्या ५० व्या बैठकीत या संबंधीचा प्रस्ताव पारीत झाला होता. काही राज्यांकडून नोंदविला गेलेला आक्षेप पाहता, १ ऑक्टोबरपासून अंमलबजावणीच्या सहा महिन्यांनी म्हणजे एप्रिल २०२४ मध्ये या निर्णयासंबंधाने जीएसटी परिषदेकडून फेरविचार केला जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी सुचविले.
ऑनलाईन गेमिंगवर २८ टक्के GST कर
अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले की, जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत जीएसटी दर आणि सुधारणांशी संबंधित अनेक बाबींवर सखोल चर्चा करण्यात आली. यादरम्यान ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो आणि घोड्यांच्या शर्यतीवरील जीएसटी दराबाबतही निर्णय घेण्यात आला. विशेष म्हणजे, मागील बैठकीत ऑनलाइन गेमिंगवर २८% दराने जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, ज्याला गेमिंग कंपन्यांकडून सातत्याने विरोध करण्यात आला.
हे ही वाचा : ‘स्टार’ चिन्ह असलेली 500 रुपयांची नोट खरी की खोटी; आरबीआयने दिले उत्तर
१ ऑक्टोबर २०२३ पासून निर्णय लागू
या बैठकीनंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, “हे (ऑनलाइन गेमिंग आणि कसिनोवर २८% GST) १ ऑक्टोबर २०२३ पासून लागू होण्याचे अपेक्षित आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीनंतर ६ महिन्यांनी आढावा घेतला जाईल, असेही बैठकीत ठरले. अर्थमंत्र्यांनुसार, दिल्लीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या मंत्र्यांना ऑनलाइन गेमिंगवर (फेस व्हॅल्यूनुसार) २८% जीएसटीच्या निर्णयाचे पुनरावलोकन करायचे होते. तर या निर्णयामुळे त्यांच्या महसुलाला फटका बसल्याचे गोवा आणि सिक्कीमचे म्हणणे आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, या बैठकीत दिल्ली, गोवा आणि सिक्कीमने ऑनलाइन गेमिंगवर २८% जीएसटीच्या निर्णयाचे पुनरावलोकन करण्याची मागणी केली. माहिती देताना, त्यांनी स्पष्ट केले की वरील जीएसटी प्रत्येक बाजी किंवा विजयावर नाही, तर प्रवेश स्तरावर दर्शनी मूल्यावर (ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर जमा केलेली रक्कम) आकारला जाईल.
विदेशी कंपन्यांना नोंदणी करणे बंधनकारक
या बैठकीत परदेशी गेमिंग कंपन्यांवरही कडक कारवाई करण्याचे मान्य करण्यात आले आहे. जीएसटी काऊन्सिलने परदेशी कंपन्यांना सक्तीने नोंदणी करणे बंधनकारक केले आहे. बैठकीनंतर माहिती देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, आता विदेशी कंपन्यांना नोंदणी करणे बंधनकारक असेल. या बैठकीत गोव्याने गेमिंगच्या एकूण महसुलावर जीएसटीची मागणी केली.